सन् २०१४ मा फेसबुक एकाउन्ट खोलेँ । फेसबुक चलाउन सुरु गरेको पनि लगभग ७ वर्ष हुन लाग्यो । फेसबुकमा केहीले आफ्नो नाम नै फरक लेख्छन् भने धेरै थोरैले आफ्नो थर लुकाउँछन् र अन्य नामहरू राख्ने गर्छन् । तर मैले फेसबुक खोलेबाट नै आफ्नो वास्तविक नाम लेखेको छु – प्रकाश पार्की ।
फेसबुक चलाउन सुरु गरे देखि मलाई सोधिने एक प्रश्न हो – ‘तपाईंको थर के हो ?’ मैले भन्छु– ‘म पार्की हुँ ।’ प्रश्न यतिकैमा टुंगिँदैन । अगाडि सोध्छन्– ‘यो पार्की भनेको पनि थर हो र ?’ मैले भन्ने गर्छु – ‘हो, पार्की थर हो ।’ अनि फेरि सोधिन्छ– ‘यो पार्की चैँ कस्तो थर हो नि ?’ अनि म साथीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु र भन्छु – ‘पार्की’ दलित समुदाय अन्तर्गत पर्छ ।’ यो प्रश्न गर्ने अधिकांश पूर्वतिरका साथीहरू हुन्छन् ।
एक दिन एक जना सुदूरपश्चिम तिरकै साथीले सोधिन् – ‘पार्की भनेको के हो ?’ मैले म्याजेस रिप्लाई दिँदै भने– ‘दलित हो ।’ यति भन्दै गर्दा उनले भनिन्– ‘तपाईं झूटो बोल्नुहुन्छ । तपाईं दलित होइन होला ! तपाईँ दलित जस्तो देखिनुहुन्न त ! क्षेत्रीजस्तो हुनुहुन्छ त तपाईँ देख्दा त !’
मैले भने– ‘होइन, म दलित नै हुँ ।’
‘ए, त्यसो भए तपाईं कुन दलितअन्तर्गत पर्नुहुन्छ ?’ भनेर पनि सोधिन्छ । र, म फेरि यसरी बुझाउँछु कि म दलित नै हुँ भनेर । ‘म पार्की हो । मेरा मामाहरू सुनार हुन्’, त्यति भनेपछि साथीहरूले बुझ्छन् ।
केही महिनाअघि एक जना साथी काठमाडौंबाट डडेल्धुरा आए । भेटघाट भयो । कुराकानी पनि भयो । सँगै दिउँसोको खाना खाने कुरा भयो । यहाँको एक होटलमा एउटै टेबुलमा खाना खाएँ । खाना खाई सके पछि ती साथीले मलाई सोधे– ‘सर, यो पार्की भनेको के हो ?’
मैलै नहिच्किचाई भने– ‘दलित हो सर !’
उनले भने– ‘ए, हो र सर ! मैले त तपाईंलाई कार्की हो भन्ने सोचेको थिएँ । तपाईं के थरी ?’
यो प्रश्न नसोधिदिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । मानव भएर जन्मिसकेपछि आखिर किन जातीयताका कुरा गर्छन् होला ?
मैले केही समय काठमाडौंको एक दैनिक पत्रिकामा समाचार लेखेँ । एक दिन मेरो समाचार सम्पादन गर्ने डेस्क सम्पादकज्यूले नै मेरो थर नै परिवर्तन गरिदिए । मैले यताबाट ‘प्रकाश पार्की’ बाइनलाइनमा समाचार पठाएको थिएँ तर उता पार्कीलाई ‘कार्की’ बनाइदिए । सायद उनले पहिलो पटक ‘पार्की’ थर सुनेका र देखेका थिए ।
कायमै छ जातीय विभेद
संघीय राजधानी काठमाण्डौ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला जिल्लाका सदरमुकाम क्षेत्रमा समेत अझै जातका धारमा गरिने भेदभाव कम हुन सकेको छैनन् । यहाँ जिल्ला सदरमुकाममा पनि अझै दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । कोठा खोज्न जाँदा सुरुमा नै थर सोध्छन् यहाँ । राजधानीमै दलित समुदायका पत्रकारले समेत कोठा नपाएको समाचार पनि संचार माध्यममा आएकै हुन् । ग्रामीण भेगमा त जातीय विभेद थियो नै तर राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा समेत दलितमाथि यस्तो विभेद हुन्छ । शिक्षित व्यक्ति पनि जातीय विभेदमा परेका धेरै उदाहरणहरू छन् । यस्तै हो भने कहिले सुध्रेला हाम्रो समाज ?
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि कथित ठूलो जातका अधीनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछुतविरुद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेका हुन् ।
पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा समेत अहिलेसम्म सँगै बस्न, खान र काम गर्नसमेत दलित समुदायका व्यक्ति वञ्चित हुँदै आएका छन् । विगतको १० वर्षको तुलनामा केही परिर्वतन त अवश्य भएको छ तर जति परिर्वतन हुनुपर्ने हो, त्यति परिर्वतन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको एक दशक बढी हुँदा पनि अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो ।
२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले के भन्छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार देखि २५ हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावना बमोजिम, सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, बहुजातीय विशेषतालाई आत्मसात् गर्ने, जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रले संकल्प लिएको छ ।
धारा १६ (१) बमोजिम, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । धारा १८ (१) बमोजिम, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि जातका आधारमा भेदभाव गरिनेछैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलितको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
धारा २४ (१) बमोजिम, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । धारा ४० (१) बमोजिम, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास र आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन र आवासहीन दलितलाई एक पटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्नेलगायतको सुविधा समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित छ । नीति, नियम, कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । अझै पनि यदि कुनै दलित समुदायको मान्छेले आफू पीडित भएँ भनेर प्रहरीकहाँ उजुरी गरिहाले पनि ऊप्रति समाजमा नराम्रो व्यवहार हुन्छ । त्यही भएर पनि दलित समुदायका व्यक्ति आफूमाथि भएर अन्याय भोगिरहेका छन् ।
